उप मुख्यमंत्री के पद के मामले में विवाद बना हुआ है, विशेष रूप से इस पद के संविधान में स्पष्ट उल्लेख के न होने के कारण। इसके बावजूद, न्यायालयों ने लगातार इस शीर्षक की वैधता को बरकरार रखा है। 1990 में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा संदर्भित किया गया है।

हालांकि संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की परिषद के गठन का उल्लेख है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, यह उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पदों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करता। इस कमी के कारण इन पदों के संवैधानिक स्थिति पर बहस चलती रही है, फिर भी न्यायालय ने नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया है।

न्यायालयों की इस भूमिका से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में ये पद स्वीकार्य हैं, भले ही संवैधानिक अस्पष्टताएं मौजूद हों। इस प्रकार, उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शीर्षक विवादों के बीच अस्तित्व में बने रहते हैं, और इनके कार्यों तथा वैधता पर निरंतर चर्चा होती रहती है।

एक अनुभवी नेता, एक उभरती हुई आवाज़ और एक नई खिलाड़ी जो राजनीति में अपनी जगह बना रही है। इन तीनों के बीच एक बात सामान्य है – वो  हैं संघर्ष, जो उन्हें अपने महत्वाकांक्षाओं और एक पितृसत्तात्मक समाज में अपने महिला होने की पहचान के बीच संतुलन बनाने के लिए करना पड़ता है।

हाल के हफ्तों में तीन महिला राजनेताओं ने सुर्खियाँ बटोरी हैं। इनमें से एक हैं  अनुभवी नेता, जो अब अपने कार्यों या कहें, की अक्रियाशीलता के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। दूसरी ओर एक अत्यधिक योग्य महिला हैं, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और कुछ ऐसा किया की जिससे वह अलग दिखीं, लेकिन अब वह उसी रूढ़िवादी छवि में ढलती जा रही हैं, जहाँ उन्हें एक पुरुष गुरु पर निर्भर माना जा रहा है। और तीसरी, जो अपनी शारीरिक शक्ति और जुझारू स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, वो अब राजनीति में कदम रखकर एक बड़ा जोखिम उठाया है, जहाँ उन्हें इन दोनों गुणों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। और देश की दूसरे महिलाओ के लिए प्रेरणादायक होगा 

ये तीनों महिलाएं हैं ममता बनर्जी, आतिशी और विनेश फोगाट। पहली की परीक्षा हो चुकी है, दूसरी को कई चुनौतियों का सामना करना है, और तीसरी अभी राजनीति में अपने कदम जमा रही है।