भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि बाल यौन शोषण अधिनियम (POCSO) के तहत नाबालिगों से जुड़े यौन स्पष्ट सामग्री को देखना या उसके पास रखना अब एक दंडनीय अपराध है।
यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के एक विवादास्पद फैसले को पलटता है और बाल यौन शोषण से निपटने के लिए तात्कालिक विधायी और शैक्षणिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी सामग्री में संलग्न होना केवल एक व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य है जो बाल दुर्व्यवहार के चक्र को बढ़ाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “बाल यौन शोषण सबसे घृणित अपराधों में से एक है,” और बाल पोर्नोग्राफी के गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डाला जो प्रारंभिक दुरुपयोग के कृत्य से परे फैले हुए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द की अपर्याप्तता की ओर इशारा किया और सुझाव दिया कि इसे “बाल यौन शोषणकारी और दुरुपयोग सामग्री” (CSEAM) के रूप में संबोधित किया जाए, ताकि अपराधों की गंभीरता और हर बार देखने या साझा करने पर बच्चे की गरिमा का निरंतर उल्लंघन शामिल किया जा सके।
