प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित किया गया, जिसमें सरकार की भारतीय भाषाओं के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया।
मुख्य बिंदु
- ऐतिहासिक महत्व: इस कदम से भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या छह से बढ़कर ग्यारह हो गई है। पहले से मान्यता प्राप्त भाषाओं में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शामिल हैं।
- संस्कृतिक धरोहर: सरकार ने यह भी कहा कि ये भाषाएँ भारत की गहन सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक हैं और अपने-अपने समुदायों के ऐतिहासिक मील के पत्थरों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- मान्यता के मानदंड: शास्त्रीय भाषाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनकी प्राचीनता और साहित्य का एक महत्वपूर्ण corpus हो, जो 1500 से 2000 वर्षों तक फैला हो। इसके अलावा, इनका एक स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो आधुनिक रूपों से भिन्न हो।
- रोजगार के अवसर: इन भाषाओं को शामिल करने से अकादमिक और अनुसंधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसमें प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण से संबंधित आर्काइविंग, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में भूमिकाएँ शामिल हैं।
- राज्य की भागीदारी: मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र (मराठी), बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (पाली और प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बांग्ला) और असम (असमिया)।
यह निर्णय सरकार की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य का जश्न मनाने की व्यापक नीति के अनुरूप है।
